Saturday, June 28, 2008

दो योद्धा!!!

Frieday - June 28, 2008

दो योद्धा!!!

आज भी रोज मर्रा की तरह ही दिन की शुरुआत हुई थी. मैं आज भी अपनी भूख को शांत करने की कोशिश में था, जी हाँ वही खबरों की भूख. पता नही कहा जाकर अंत है इस भूख का, शायद किसी दिन ख़ुद ख़बर बन जाने की चाहत हो :) आज बहुत सारी खबरों से होता हुआ मैं अचानक रुक गया...२ बड़ी खबरे थी आज...१ दूर हिन्दुश्तान से...जहाँ से सिर्फ़ मे दूर हूँ...दिल नही...तो दूसरी सिर्फ़ 15 मील दूर से. बात सैम मानेकशा की थी, आजाद भारत का सबसे बहादुर सिपाही, भारत को १९७१ की लडाई में जीत दिलाने वाला बहादुर, सैम बहादुर!!! (बीबीसी News Former army chief Sam Manekshaw, who led India to victory in १९७१ war, dies). ख़बर आ रही थी सैम नही रहे, दूसरी ख़बर थी माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता बिल गेट्स की जो १ सादे समारोह मे आज से माइक्रोसॉफ्ट से सेवा निवृत हो रहे थे. बात दो योध्याओ की है...दुनिया के दो कोनो से आ रही ये खबरे मन को भाभुक कर रही थी. हिन्दुश्तान के सारे समाचार चेंनल और अखबारों में सैम के किस्से आ रहे थे, इस बहादुर ने ७१ की लडाई मे कैसे पाकिस्तान के ९४००० सेनिको को आत्म समर्पण करने बार बाध्य कर दिया था. दूसरी तरफ़ गेट्स साहेब ने १ सपना देखा था, हर घर मे कंप्यूटर का..और उस असंभव को भी पूरा कर दिखाया.

पर इस सब के बाद जो सबसे बड़ा अफ्शोश, झोभ और दुःख कही हो रहा था, वो उस ख़बर पर की....सैम बहादुर की मौत भी भारत के नायको को उसके जनाजे तक न ला पाई. उस दिन ऊटी जहाँ उसका अन्तिम संस्कार हो रहा था न तो भारत की राष्ट्रपति आई, न ही प्रधानमंत्री और ना ही रक्षा मंत्री या सेना के कोई भी सेना अध्यक्ष. शायद विदेशो मे सेर मानाने वाले हमारे नेताओ को ऊटी अब रास नही आता... जी हाँ हम उसी देश के १ सैनिक को भूल गए ...जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही क्रिकेट का 1983 वर्ल्ड कप जीतने वालो को २५-२५ लाख के चेक बाँट कर धन्यवाद दे रहे थे. १ सैनिक का कद कितना छोटा कर दिया है गया...

खैर जो भी बात हो इन् दोनों ही शख्सियतों पर फक्र हो रहा है...वो कही भी रहे...काम से दूर या दुनिया से दूर ....उनके बारे मे सोच कर मन मे बस श्रधा भाव आ जाता है.......इन् दोनों को ही शत शत नमन. ....

Wednesday, June 25, 2008

Fight now or forget it.

अब 6 लाख तक आय वाले क्रीमी लेयर में!

नई दिल्ली. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में क्रीमी लेयर निर्धारण के लिए आय सीमा को बढ़ाकर चार से छह लाख रुपए वार्षिक करने की सिफारिश की है। फिलहाल यह सीमा सालाना 2.5 लाख रुपए है।
आयोग गुरुवार को सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्री मीरा कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मामले पर चर्चा तथा राज्यों की राय जानने के लिए इस माह के प्रारंभ में एनसीबीसी ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों तथा उनके सचिवों की बैठक बुलाई थी। आयोग ने पिछले माह एक सार्वजनिक सूचना निकालकर आय की संशोधित सीमा पर लोगों से उनके विचार भी पूछे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखते हुए सरकार से क्रीमी लेयर को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए कहा था। इसके बाद क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए आय सीमा में वृद्धि की मांग उठी थी।

source - http://www.bhaskar.com/2008/06/26/0806260141_6lakh.html

Comment From Vinod Sharma (June 25-9:30 PM):

As per the Government of India, at present the poverty line stands at Rs 368 and Rs 559 per person per month for rural and urban areas, i.e. people in India who earn less than Rs. 12 to 18 per day. As per GOI, this amount will buy food equivalent to 2200 calories per day, medically enough, to prevent death. At this level of earning, even in a poor country like India, survival on Rs. 18 per day is a nightmare! . The people earning above that line are not considered below the poperty line. The World Bank's definition of the poverty line, for under developed countries, like India, is US$ 1/day/person or US $365 per year.

So the conclusion is that if a person earns Rs 600 per month ...he is can't be poor. And another person who is earning as good as Rs 50000 a month is not a part of creamy layer. He can still have all the benefits of reservation ..

The creamy layer definition is spelt out in a 1993 government notification issued by the NCBC. It underwent one major amendment, when the then NDA government in 2004 accepted the NCBC's recommendation to increase income slab from Rs 1 lakh to Rs 2.5 lakh, and just withing 4 years a new recommendation is on the floor to increase it for 6 lakhs.

Now look at the poverty line revisions:

The poverty line for rural India, where most of the poor live, was fixed in 1973-74 at about Rs 1.40 per day. For the urban poor, it was about Rs 2. Over time, as prices increased, without a lot more money it was just not possible to buy the food that provided the minimum calorie intake considered a defining element for moving out of poverty. Hence, in 2005-06, the rural poverty-line was fixed at a little below Rs 12 a day and for urban India at a little less than Rs 18. An eight to nine times increase in poverty line against 27 times increase in per capita income tells a story of its own.

The motive is clear, vote bank is defined, election is nearby....complete drama is ready....but be aware...its a real life drama....fight now or forget it.

Friday, June 20, 2008

कौन है ओबामा... बराक हुसैन ओबामा...

Source - http://www.ndtvkhabar.com/2008/06/07004211/Column-Arfa-Khanum-Sherwani-06.html

वह काला जादू है या फिर ख़ुद ही एक जादूगर... वह मुस्कुराता है तो मन मोहता है... लगता है सब कुछ अच्छा है... वह बोलता है तो यक़ीन करने को दिल चाहता है... वह लाखों की महफिल में लोगों को हंसाता है, रुलाता है और हिम्मत रखता है यह कहने की - दुनिया को सबक़ देने वाले अमेरिका में कालों का गोरों से और गोरों का कालों से मनमुटाव है - वह है ओबामा... बराक हुसैन ओबामा... अमेरिका का पहला अफ़्रीकी-अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी जगह पक्की करके ही इतिहास नहीं बनाया, इस उम्मीदवारी ने कई इतिहास रचे हैं।
4 अगस्त 1961 में होनोलूलू में पैदा हुए ओबामा, इलिनॉइस से पहली बार सीनेटर चुनकर आए और चार साल के इस सफ़र ने उन्हें दुनिया के सबसे ताक़तवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी के क़रीब पहुंचा दिया। इसे करिश्मा ही कहेंगे कि सियासत और ज़िंदगी के तजुर्बे में उनसे सालों आगे पहुंचे हुए लोग, सियासत में उनसे बहुत पीछे छूट गए। सियासत में कदम रखने से पहले, कोलम्बिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई करने वाले ओबामा ने एक यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर और वकील के तौर पर भी काम किया।
बदलाव मुमकिन है, अगर यक़ीन हो... अमेरिका बदल सकता है... जब ओबामा यह कहते हैं तो उन्हें सुनने वाले सिर्फ़ उनके समर्थक ही नहीं होते, बल्कि होती हैं वे घरेलू महिलाएं, बुज़ुर्ग और छात्र भी, जो उन्हें वोट देंगे या नहीं, यह तो तय नहीं, लेकिन वे यह ज़रूर जानना चाहते हैं कि क्या वाक़ई अमेरिका बदल रहा है। अमेरिकियों को शायद पहली बार यह लगा कि सिर्फ़ देश का नेता नहीं चुन रहे हैं, बल्कि ख़ुद एक सियासी आंदोलन का हिस्सा हैं।
ओबामा में एक तरह की कशिश है, एक ऐसी शख़्सियत, जिसने अमेरिका ही नहीं, दुनिया भऱ के मीडिया को दीवाना बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की गहरी समझ रखने वाले पत्रकार इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि एक श्वेत व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका के समाज या राजनीति में क्या बदलाव मुमकिन है, बल्कि उनकी शख़्सियत में उलझे पत्रकार इस बात में मशगूल हैं कि उनकी धीमी-सी मुस्कुराहट के क्या मायने हैं... किस रंग की टाई पहनकर ओबामा क्या कहना चाहते हैं। न्यूयार्क टाइम्स अपने पहले पन्ने पर लिखता है कि ओबामा यक़ीनन एक राजनीति फ़िनोमिना बन गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक शख़्स, जो सियासत से आगे निकलकर एक प्रतीक बन गया है।
ओबामा की यह कशिश सिर्फ़ उनके समर्थकों को नहीं खींचती, बल्कि उनके विरोधियों को भी बांधे रखती है। वे यह तो कहते हैं कि किस तरह राजनीतिक तौर पर एक कम तजुर्बेकार आदमी उनका राष्ट्रपति बनने के लिए अच्छा नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा यह बताते हैं कि किस तरह ओबामा की पहचान अमेरिका को संकट में डाल सकती है। बराक हुसैन ओबामा के हुसैन नाम ने सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो खीची। इंटरनेट पर बाक़ायदा एक मुहिम चलाई गई, यह बताने की कि ओबामा अपनी मज़हबी पहचान छिपा रहे हैं और उनका बीच का नाम हुसैन बताता है कि वह ईसाई नहीं, मुस्लिम हैं। कहा गया कि एक मुसलमान को कैसे अमेरिका की तक़दीर तय करने की इजाज़त दी जा सकती है। दरअसल इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। ओबामा केन्या के रहने वाले एक मुस्लिम पिता की औलाद हैं, लेकिन उनकी मां ईसाई हैं। ओबामा ने शादी भी एक ईसाई से ही की है। अपनी पहचान से होने वाले नुक़सान का अंदाज़ा ओबामा को भी था। ओबामा ने लाखों लोगों के मजमे में ऐलान किया कि वह मुसलमान नहीं, बल्कि उतने ही ईसाई हैं, जितना कोई दूसरा अमेरिकी। उनकी आस्था पर शक करना एक पवित्र किताब के अपमान जैसा है।
अपनी ख़ूबसूरत मुस्कुराहट और भाषणों की गर्मजोशी ने ओबामा को अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी के इतना क़रीब तो ला दिया है, लेकिन क्या वह वाक़ई उस बराबरी के अमेरिका की इमारत की नींव रख पाएंगे, जिसका ख़्वाब अमेरिका जनता को उनसे मिला है।

Thursday, June 19, 2008

Gujjar agitation costs India Inc Rs 7000 crore

Rajasthan is back on track with the Gujjar leaders calling off their 26-day long agitation. The total loss incurred during this period is Rs 7000 crore, according to an industry body. "The 26-day-long agitation has led to losses of above Rs 7000 crore to various industries and specifically Railways," Sajjan Jindal, president of Associated Chambers of Commerce and Industry of India (Assocham), told reporters. "The major blows fell on the railways and tourism industry. Also, the disruption of railway freight traffic caused production delays in many parts of the country," Jindal said. "The figures do not include the losses of property and damages done to railway tracks," he added. Though the railways have not come up with any loss figure so far, sources said the Gujjar agitation resulted in a loss of about Rs 500 million to it due to cancellation of tickets alone. The Delhi-Mumbai trunk route was the worst-affected owing to the blockades in Rajasthan. Both western and northern railways have suffered huge losses. "More than 1,000 trains were either cancelled or diverted or terminated before their destinations during this period," an official said. According to North-Western Railways (NWR), 50,000 passengers and goods worth Rs120 million were stranded due to the agitation. The NWR suffered about Rs 375 million losses. "The freight corridor between Mumbai and Delhi via Rajasthan was the worst affected due to the blockade, and the movement of container trains dropped to less then 50 per cent between Jaipur and Delhi," the official added. Now, normal rail traffic will be restored in a day or two. Mudit Mittal, spokesperson of West Central Railway, said: "We have already opened many lines and the lines passing the worst affected areas will be opened after 18-20 hours. The repair work of the track has already started. "However, for some time we will put speed restriction of 20 km per hour for the trains in the affected areas. "A team from railways will go for inspection and will repair the broken tracks. Then only the complete railway services will be restored. The process will take one or two days," said a senior railway ministry official. He added that the damages caused to the railways will be calculated only after an inspection.

Source - Times of India

Saturday, June 14, 2008

MPs in 5-star comfort on trip to monitor wasteful spending

--> MPs in 5-star comfort on trip to monitor wasteful spending-->
Sun, Jun 15 12:40 AM
Sample this: Nearly a dozen MPs some with spouses and others without check into a five-star hotel. They are on an official visit: a meeting of the Parliamentary Committee on Public Accounts.
Their job: to take stock of wasteful expenditure and pass strictures against extravagance and enforce financial discipline. Calculate this: The rack rate of a double room begins at Rs 20,000-odd per night and stretches unto Rs 30,000.
On the eve of the three-day meeting, as many as 13 MPs had checked in and others were expected. Some were on the premium club floor where the base price of an executive suite is Rs 40,000 per night.
Add to that the 10 per cent luxury tax plus expenditure on food and sundries and the figure will cross Rs 50,000 per night. Given that it is a weeklong tour, the cost per MP will work out to be over Rs 2 lakh for a standard room and around Rs 5 lakh for the premium club, excluding air travel, cost of conference facilities and other things.
On June 12, the Public Accounts Committee held its first meeting in Mumbai. This will be followed by meetings in Goa and Bangalore, which will conclude on June 18.
While this committee was busy scrutinising "wasteful expenditure" at Rs 50,000 per head per night, there was another meeting taking place in the same hotel. At this Parliamentary committee meet, seven MPs were taking stock of the Children's Film Institute, Khadi and Village Industries, and the Employees Provident Fund.
While some of the visiting MPs were in deluxe rooms, others stayed on the club floor. Public Accounts Committee Chairman Vijay Kumar Malhotra told Hindustan Times that it was "cheaper" for MPs to travel than to call officials to Delhi.
Reiterating that austerity was a concern, he said Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee would take a view on this. On whether it was necessary to stay in five-star hotels and in such luxury, Malhotra said, "all depends on accommodation availability".
He said that special care had been taken to ensure that the accommodation (in this case a five-star hotel) was near the airport to save on travel time and expense. When Hindustan Times quizzed Hanan Mollah, Chairman of the Parliamentary committee on papers laid on the table of the House, of the Prime Minister's concern over wasteful expenditure, he shot back: "Austerity does not mean you lock yourself and sit at home.
Or stop Parliament work? We travel only when necessary and tours have been reduced, but we cannot stop them totally.".

Thursday, June 5, 2008

The Reputations of the World’s Largest Companies - 2008 List

Rank CompanyGlobal Pulse
1 Toyota Motor Corp. (Japan) 86.53
2 Google (US) 85.23
3 IKEA (Sweden) 84.14
4 Ferrero (Italy) 83.52
5 Johnson & Johnson (US) 83.48
6 Tata Group (India) 82.84
7 Kraft Foods Inc. (US) 82.79
8 Novo Nordisk (Denmark) 82.28
9 Grupo Bimbo, S.A. (Mexico) 81.75
10 Migros (Switzerland) 81।54
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Infosys Technologies Limited (India) is at 14th Postion and Boeing (US) at 78th.

Wednesday, June 4, 2008

गूजर आरक्षण आंदोलन?

Added: 31/05/08 10:32 GMT
गुर्जर जो देश के एक बड़े हिस्से में जन-जीवन अस्तव्यस्त कर सकते हैं, न कमज़ोर हैं और न ही पिछड़े हैं. बल्कि वे बड़े बलवान हैं. आरक्षण का दायरा बढ़वाने का कोई औचित्य नहीं है. बल्कि स्वाभिमानी गुर्जर समुदाय को आगे आकर स्वयं ये मान लेना चाहिए कि वो लोग समर्थ हैं तथा उन्हें आरक्षण की भीख नहीं चाहिए.
Vishwa Vir Abidjan

सोर्स - http://newsforums.bbc.co.uk/ws/thread.jspa?forumID=6278

..तो आज मूल्य वृद्धि की नौबत नहीं आती

Jun 04, 09:10 am
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में पांच रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत में तीन रुपये प्रति लीटर और रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से वृद्धि करने का फैसला लिया। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में जबरदस्त वृद्धि के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। केंद्र व तेल कंपनियां का दावा है कि उन्होंने आम आदमी को इस मूल्यवृद्धि से बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकती जबकि असलियत इससे उल्टी है। पिछले चार वर्षो में सरकार व तेल कंपनियों के आलस्य के कारण कई ऐसे कदम नहीं उठाए जा सके, जो इतनी मूल्यवृद्धि की नौबत को रोक सकते थे।
यूपीए सरकार ने तीन वर्ष पहले अमीर और गरीबों के लिए अलग-अलग केरोसिन बेचने की योजना बनाई थी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को केरोसिन सब्सिडी पर बेचने की योजना थी जबकि अमीरों से पूरी कीमत वसूलने की बात थी। लेकिन वाम दलों व अन्य सहयोगी दलों के विरोध के चलते इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
इसके बाद स्मार्ट कार्ड के जरिए केरोसिन के वितरण की योजना बनी, लेकिन राज्यों के विरोध के चलते यह भी परवान नहीं चढ़ सकी। केंद्र का रवैया भी सुस्त रहा। नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे देश में केरोसिन की जबरदस्त कालाबाजारी हो रही है।
रसोई गैस पर सब्सिडी देने के चलते तेल कंपनियों की हालत खराब है। अगर समय पर इन तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक प्रयोग के लिए रसोई गैस का पारदर्शी सिलेंडर बाजार में लांच कर दिया होता, तो कम से कम सब्सिडी वाली गैस होटलों और दुकानों में प्रयोग न होती। पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा के बार-बार जोर देने के बावजूद तेल कंपनियां इसको लेकर आगे नहीं बढ़ीं। सरकार ने एक वर्ष पहले आयकर दाताओं से रसोई गैस की पूरी कीमत वसूलने की योजना बनाई थी लेकिन यह भी आगे परवान नहीं चढ़ पाई। बाद में इस पर विचार किया गया कि उच्च आय वर्ग से पूरी कीमत वसूली जाए, लेकिन इसके लिए भी सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर ये दो कदम उठाए गए होते तो कम से कम निम्न आय वर्ग और गरीब परिवारों के लिए आज रसोई गैस महंगा करने की नौबत नहीं आती।
मिलावट के चलते तेल कंपनियों को होने वाला घाटा लागत से कम कीमत पर पेट्रो उत्पाद बेचने से होने वाले घाटे पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। अगर तेल कंपनियों ने पिछले दो-तीन वर्षो में अपने टैंकरों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन पद्धति लगाई होती, तो मिलावट को पूरी तरह से रोका जा सकता था।
यदि इन योजनाओं को लागू कर दिया गया होता, तो यह तय था कि तेल कंपनियों का घाटा कम से कम मौजूदा 2 लाख 46 हजार करोड़ रुपये के स्तर पर नहीं होता। और, घाटा कम होने से शायद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इतनी ज्यादा मूल्यवृद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ती।

Source - http://in.jagran.yahoo.com/news/business/general/1_12_4511820/